काठमाडौं — नेपाल प्रहरीको सरुवामा गृह मन्त्रालयको चरम हस्तक्षेप देखिएको छ। बढुवा भई रिक्त रहेका इन्चार्जहरूमा समेत प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले काज खटाउन नसकेको पाइएको छ।

गत ११ माघमा नेपाल प्रहरीका ३७ जना डीएसपी एसपीमा बढुवा भएका थिए। बढुवा भएसँगै इन्चार्जका रूपमा कार्यरत डीएसपीहरूको पद रिक्त भएको थियो। तर, ती रिक्त पदमा अझै आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरले काज खटाउन सकेका छैनन्।

दुई सातादेखि निमित्तकै भरमा चलेका कार्यालयहरू—

महाराजगञ्ज वृत्त , जनसेवा , दोलखा र इप्रका दमक रहेका छन् ।यहॅा ईन्चार्ज जान थुप्रे डिएसपीहरू इच्छुक रहेको बताईन्छ । 

तर, आईजीपी कुँवरले यी ठॅाउमा  काज खटाउने निर्णय गर्न खोज्दा गृह मन्त्रालयले रोक्दै आएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।यसका कारण दुई साता भन्दा लामो समयदेखि ती कार्यालयहरू निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

सरुवामा आर्थिक चलखेलको आशंका—

प्रहरी स्रोतका अनुसार केही डीएसपीहरू बिचौलियामार्फत ती कार्यालयमा जान प्रयासरत छन्। यिनीहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयलाई प्रभावमा पारेर सरुवा प्रक्रिया प्रभावित पारेको आरोप छ।

यसैबीच, एसपीको सरुवामा झन् ठूलो चलखेल हुने सम्भावना देखिएको छ। झापा, रुपन्देही, कञ्चनपुर, कैलाली लगायत एक दर्जन जिल्लाका एसपीहरूको कार्यकाल एक वर्ष पुग्न लागेको छ। ती जिल्लामा सरुवा पाउनका लागि ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ। नेपाल प्रहरीको सरुवा प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ।